राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीद्वारा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको उपहास ।
विडम्बनाको कुरा, युरोपेली सङ्घ (EU) र एक्सन एड नेपालको सहयोगमा सञ्चालित ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ (अवरोध भत्काउँदै) परियोजनाको शुभारम्भमै संरचनागत बहिष्करण अन्त्य गर्ने संवैधानिक म्यान्डेट पाएको निकायको नेतृत्व स्वयं नयाँ अवरोध खडा गर्न उद्यत देखियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले समावेशिताको समग्र जिम्मेवारी आयोगसँग रहे पनि यसको परिभाषा र कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता नरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्न सुरु गरे । तर, उक्त संस्थागत अन्योललाई संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने अग्रगामी दिशातर्फ लैजानुको साटो जोशीले सोही मञ्चलाई सीमारेखाहरू कोर्न र पारलैङ्गिक तथा विविध लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको मानमर्दन गर्न प्रयोग गरे ।
लैङ्गिक पहिचानलाई क्षणिक रहर वा सनकको संज्ञा दिँदै जोशीले टिप्पणी गरे:
“अहिले एकछिनमा पुरुष हुन मन लाग्यो पुरुष हुने, अनि महिला हुन मन लाग्यो महिला हुने र चार वटासम्म नागरिकता पाएको गर्वका साथ प्रस्तुत गरेका छन्। यसले त विकृति मात्र निम्त्याउँछ, अधिकार पाइँदैन।”
अवरोध भत्काउने उद्देश्य राखिएको मञ्चबाटै व्यक्त यो धारणा केवल लज्जास्पद विरोधाभास मात्र होइन; संवैधानिक प्रत्याभूति, न्यायिक नजिर र स्थापित प्रशासनिक यथार्थमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो ।
“स्पष्टताको अभाव” लाई देखाएर पहिचानको अवमूल्यन
समावेशिताको ठोस परिभाषा र आफ्नो संवैधानिक कार्यक्षेत्रबारे राष्ट्रिय समावेशी आयोग अन्योलमै रहेको स्वीकारोक्ति दिएका उनले त्यो अस्पष्टता चिर्न स्थापित विधिशास्त्र पहिल्याउनु वा सीमान्तकृत समुदायका भोगाइसँग संवाद गर्नुको साटो उल्टै पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूमाथि प्रहार गर्ने सजिलो बाटो रोजे ।
यदि कुनै संवैधानिक आयोग नै समावेशिताको मर्मबारे अन्योलग्रस्त छ भने, त्यसको वैधानिक निकास संविधानको धारा १२, १८ र ४२ को निष्ठापूर्ण पालना हो, राज्यद्वारा सधैँ किनारीकृत समुदायलाई सार्वजनिक मञ्चमै उपहासको पात्र बनाउनु किमार्थ होइन ।
लैङ्गिक पहिचान तथा आत्मनिर्णयको अधिकारको अवमूल्यन
कुनै व्यक्तिले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसार बाँच्न पाउने विषयलाई एकछिनको रहर वा सनकसँग तुलना गर्नुले लैङ्गिक पहिचान प्रति कार्यवाहक अध्यक्ष जोशीको चरम अज्ञानता उदाङ्गो पारेको छ । लैङ्गिक पहिचान कुनै क्षणिक निर्णय वा बाह्य आवरण होइन । यो व्यक्तिको अन्तर्निहित अस्तित्व, मानवीय मर्यादा र आत्मसम्मानको आधारभूत जग हो । जन्मँदा यौनाङ्गका आधारमा तोकिएको लैङ्गिकताभन्दा फरक, व्यक्तिको आन्तरिक स्वानुभूति र गहिरो आत्मबोधका आधारमा लैङ्गिक पहिचान विकास हुन्छ भन्ने आधारभूत तथ्यलाई समेत नजरअन्दाज गरेर उनले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो पूर्वाग्रही सोच प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रशासनिक विफलताको दोषारोपण पारलैङ्गिक नागरिकमाथि
‘चार वटासम्म नागरिकता लिएर विकृति निम्त्याएको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै आक्षेप लगाउनु पारलैङ्गिक समुदायले भोग्नुपरेको प्रशासनिक प्रताडनामाथिको निर्मम प्रहार हो । पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू रहर वा कुनै बदनियतले नागरिकता सच्याउन धाएका होइनन् । गृह मन्त्रालयको स्वेच्छाचारी परिपत्र, राज्यले थोपारेको अपमानजनक ‘मेडिकल जाँच’ र जिल्ला प्रशासनका कोठा-कोठामा हुने दुर्व्यवहारले गर्दा उनीहरू पटक–पटक कागजात संशोधनको चक्रव्युहमा फस्न बाध्य भएका हुन् । आफ्नो आधारभूत पहिचानका लागि नागरिकले गरेको यो आत्मसम्मानको लडाइँलाई ‘विकृति’ भन्नु राज्यको आफ्नै असफलता लुकाएर उल्टै पीडितमाथि औँला ठड्याउनु हो ।
मानव अधिकार कुनै रासन होइन
अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनमा वर्गीकरणको माग दुईबाट बढेर चौधसम्म पुगेको उदाहरण दिँदै जोशीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक आन्दोलनभित्र उपपहिचान र विशिष्टीकरण बढ्दा ‘विसङ्गति’ आउने दाबी गरे । अधिकारलाई सीमित वस्तु ठान्ने यस्तो सङ्कुचित मानसिकता आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ । मानव अधिकार कुनै रासन होइन । समुदायभित्रका विशिष्ट उपपहिचानहरूलाई स्वीकार र सम्बोधन गर्दा आन्दोलन कमजोर हुने होइन, बरु यसले कुनै पनि सीमान्तकृत समूह राज्यको नजरबाट ओझेल नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्छ ।
अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई नकारात्मक सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्दै राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा र वर्गीकरणको दायरा बढेकोमा असन्तुष्टि जनाउनु झनै आपत्तिजनक छ । अपाङ्गताको वर्गीकरण विस्तार कुनै प्रशासनिक फजुलखर्ची होइन, यो त मनोसामाजिक, अटिजम, हेमोफिलिया लगायतका विशिष्ट आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूले सम्मानपूर्वक अधिकार पाउन दशकौँसम्म गरेको आन्दोलनको वैधानिक उपलब्धि हो ।
यो उपलब्धिलाई ‘अति माग’ का रूपमा चित्रण गरेर जोशीले मानव अधिकारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (UN CRPD) र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिमको मौलिक हक नठानी केवल राज्यको वित्तीय भार देख्ने परम्परागत परोपकारी मानसिकता प्रदर्शन गरेका छन् । एउटा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई देखाएर अर्को समुदायमाथि अङ्कुश लगाउने चेष्टा गर्नु दुबै समुदायको मर्यादा र आत्मसम्मानमाथिको अपमान हो ।
मूल प्रश्न: समावेशिताको मर्म मार्ने ‘समावेशी’ आयोग
जोशीको यो अभिव्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिको सामान्य कमजोरी वा व्यक्तिगत टिप्पणी मानेर पन्छाउन सकिँदैन । यो त जुन समुदायका लागि आयोग स्थापना गरियो, सोही समुदायबाट प्रायः विमुख बन्दै गएको संस्थागत संरचनाको स्वाभाविक उपज हो । नेपालको संविधानको भाग २७, धारा २५८ बमोजिम ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र अधिकारको पैरवी गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको हो ।
तर व्यवहारमा, आयोगका नियुक्तिहरूले परम्परागत शक्ति संरचना र पितृसत्तात्मक यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छन् । मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशिताको ठोस ज्ञान एवं प्रतिबद्धताभन्दा पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा हुने नियुक्तिले गर्दा आयोगमा सीमान्तकृतको सट्टा संरचनात्मक लाभ प्राप्त वर्गको मात्र वर्चस्व रहँदै आएको छ । जब उत्पीडितहरूको आवाज मुखरित गर्न बनेको संवैधानिक अङ्गमै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्तरसम्बन्धित पृष्ठभूमिका महिलाहरूको कुनै अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुँदैन, तब त्यो संस्था उत्पीडितहरूको अभिभावक बन्न सक्दैन । बरु, त्यो संस्थागत विशेषाधिकारको यस्तो अखडा बन्न पुग्छ, जहाँ पदाधिकारीहरूले सीमान्तकृत समुदायका वास्तविक भोगाइहरूलाई पितृसत्तात्मक अहङ्कारका साथ अवमूल्यन गर्ने गर्छन् ।
एकातिर सार्वजनिक मञ्चबाटै अधिकारको खिल्ली उडाउने र अर्कोतिर “नीतिगत तहमा हामी साथमै छौँ” भन्दै दोहोरो चरित्र किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । अवरोधहरू भत्काउने उद्देश्यले आयोजित मञ्चमै उभिएर हरिदत्त जोशीले विभेदका पर्खालहरू थप्ने काम गरे ।
अब राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई उसको संवैधानिक म्यान्डेटप्रति जवाफदेही बनाउनै पर्छ: आयोगको काम सीमान्तकृत नागरिकको पहिचानमाथि निगरानी राख्ने र निषेध थोपर्ने होइन, बरु राज्यको संरचनागत विभेद अन्त्य गर्न अडिग रहने हो ।
#NICFailsInclusion
#HoldJoshiAccountable
उक्त श्रव्यदृश्य सामग्री मूलतः पहिचान मिडियाले सार्वजनिक गरेको हो, जुन पारलैङ्गिक समुदायविरोधी दुष्प्रचार (transphobic propaganda) फैलाएको आरोपमा लगातार विवाद र आलोचनाको घेरामा रहँदै आएको छ ।

Leave a Reply